गृह मंत्रालय के प्रमुख फैसले - Major decisions of Ministry of Home Affairs -

संसद द्वारा पारित महत्‍वपूर्ण विधेयक-

जम्‍मू और कश्‍मीर – अनुच्‍छेद 370 और 35ए को निरस्‍त करना; जम्‍मू और कश्‍मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019; जम्‍मू और कश्‍मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) विधेयक, 2019 – इसका उद्देश्‍य भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी की कार्यक्षमता बढ़ाना है।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 – इसमें हिन्‍दू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिनका पाकिस्‍तान, अफगानिस्‍तान और बांग्‍लादेश में धार्मिक आधार पर उत्‍पीड़न हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्‍तर के विभिन्‍न साझेदारों के साथ लंबा विचार-विमर्श किया और सीएबी-2019 को लेकर उनकी चिंताओं को अंतिम संशोधन अधिनियम में दूर कर दिया।

शस्‍त्र (संशोधन) विधेयक, 2019- इसमें प्रतिबंधित हथियारों अथवा प्रतिबंधित गोलाबारूद का गैर-कानूनी निर्माण, उनकी बिक्री, हस्‍तांतरण और गैर कानूनी तरीके से उन्‍हें रखने, प्राप्‍त करने अथवा ले जाने; बंदूकों की गैर कानूनी तस्‍करी; जश्‍न के दौरान हवाई फायरिंग जो मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, उसे शामिल किया गया है। हथियारों के लाइसेंस इलेक्‍ट्रोनिक्‍स स्‍वरूप में पांच वर्षों के लिए जारी किए जाएंगे जिससे जालसाजी को रोका जा सकेगा। इस संशोधन से गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने और प्रति व्‍यक्ति दो लाइसेंस की सीमा तय कर देने से अपराधों में कमी आएगी। सशस्‍त्र सेनाओं के सेवानिवृत्‍त और सेवारत जवानों और खिलाडि़यों के हथियार रखने पर इस संशोधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पुश्तैनी बंदूकों को भी निष्‍क्रिय स्थिति में रखा जा सकता है।

मानवाधिकारों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019- राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और राज्‍य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) को अधिक व्‍यापक और समग्र बनाना।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 – केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं में प्रशासनिक दक्षता, बेहतर सेवा वितरण और प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना।

● जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख

1.अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्‍त करना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के लिए ऐतिहासिक कदम

जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख को अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बराबर लाया गया।

बिना किसी संशोधन या अपवाद के भारत के संविधान के सभी प्रावधान अब जम्‍मू एवं कश्‍मीर लद्दाख पर लागू होंगे।

जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख पर शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों आदि को अधिकार संपन्‍न बनाने संबंधी केन्द्र सरकार के कानून लागू होंगे।

जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख में निवेश बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना; नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा।

जम्‍मू कश्‍मीर और लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना।

2. जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019

जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन इस प्रकार हुआ

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में विधान सभा होगी और

केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधान सभा नहीं होगी

औपचारिक रूप से इसे 31 अक्टूबर, 2019 को लागू किया गया

नवगठित संघ शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के मानचित्र जारी

केन्द्रीय गृहमंत्री ने लद्दाख में पहले विंटर-ग्रेड डीजल आउटलेट; का उद्घाटन किया; बेहद खराब मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए।

3.जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों को दिए गए आरक्षण की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्‍यवस्‍था।

4.अमरनाथ यात्रा

3,42,883 यात्रियों ने सुरक्षित माहौल में दर्शन किए।

2018 की तुलना में यह संख्‍या लगभग 20% अधिक है

5. मंत्रिमंडल ने जम्‍मू कश्‍मीर के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज 2015 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के 5,300 विस्‍थापित व्‍यक्तियों के परिवारों को पाक अधिकृत जम्‍मू-कश्‍मीर और छम्‍ब के विस्‍थापित परिवारों के पुनर्वास पैकेज में शामिल करने की मंजूरी दी।

6. जम्‍मू और कश्‍मीर तथा लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2019 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के भत्ते मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए 4,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

● करतारपुर साहिब कॉरिडोर

गुरु नानक देवजी की 550 वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर को देश और दुनिया भर में मनाने के लिए केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2018 को एक प्रस्‍ताव पारित किया।

भारत ने 24 अक्टूबर, 2019 को पाकिस्तान के साथ करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारतीय तीर्थ यात्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के रास्‍ते गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की वर्ष भर वीजा-मुक्त यात्रा कर सकेंगे, गुरु नानक देव जी के अनुयायी लम्‍बे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल भवन (पीटीबी) विकसित किया गया (स्‍थापित परियोजना लागत - 400 करोड़ रुपये), इसमें आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं और सुरक्षा सुविधाएँ हैं; इसकी वास्तुकला पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है।

प्रति दिन 5000 से अधिक तीर्थयात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए पीटीबी में 54 आप्रवासी काउंटर

पीटीबी तक तीर्थयात्रियों की पहुंच सुलभ बनाने के लिए भारतीय पक्ष की ओर 4.19 किलोमीटर लम्‍बा 4-लेन वाला राजमार्ग 120.05 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया।

सुल्तानपुर लोधी जाने के लिए तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए देश भर से विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। यह वह स्थान है, जहां गुरु नानक देवजी ने ज्ञान प्राप्त किया और इसे धरोहर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

पीटीबी में 300 फुट ऊंचा स्मारक राष्ट्रीय ध्वज।

तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की सुविधा तथा क्‍या करें और क्‍या नहीं करें तथा अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍नों सहित अन्‍य महत्‍वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल prakashpurb550.mha.gov.in बनाया गया है।

● आतंक और विद्रोही गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019

एनआईए को भारत के बाहर होने वाले आतंकवाद संबंधी अपराधों की जांच के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार के साथ शक्तियां प्रदान की गईं, जिसका भारतीय संपत्ति/नागरिक शिकार हुए हैं।

नये अपराधों जैसे विस्फोटक पदार्थ, मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण/बिक्री तथा साइबर आतंकवाद को इसकी अनुसूची में शामिल करके एनआईए का विस्‍तार किया गया।

गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

केन्‍द्र सरकार को व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया

एनआईए को उसके द्वारा जांच किये गए मामलों में ऐसी संपत्ति को कुर्क करने और जब्त करने का अधिकार देना, जिसमें आतंकवाद से होने वाली आमदनी लगी है।

हाल ही में हुए संशोधन के बाद 4 व्यक्तियों - मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मुहम्मद सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी घोषित किया गया।

लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (एलटीटीई) पर यूएपीए 1967 की उप-धाराओं के अंतर्गत पांच और वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया गया।
साइबर अपराध नियंत्रण

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in की शुरुआत एक नागरिक केन्द्रित पहल के रूप में की गई, ताकि जनता पुलिस थाने आए बिना सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके।

इस पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों पर उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऑनलाइन पहुंच सकती हैं।

'नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' विषय पर नई दिल्ली में 12वीं भारत सुरक्षा शिखर बैठक का आयोजन।

वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक (एलडब्‍ल्‍यूई)

वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी की घटनाएं 2009 में 2258 से घटकर 2018 में 833 हो गईं।

उग्रवाद के कारण होने वाली मौतों की संख्‍या 2009 में 1005 से घटकर 2018 में 240 हो गई।

नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्‍या 2010 में 96 से घटकर 2018 में 60 हो गई।

स्मार्ट बाड़ लगाना - 

केन्‍द्रीय गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक प्रभावी निवारक के रूप में असम के धुबरी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर विस्‍तृत एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के अंतर्गत बीओएलडी-क्‍यूआईटी (बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्ट टेक्‍नीक) की शुरुआत की। भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर विस्‍तृत एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) के अंतर्गत 71 किलोमीटर की दो प्रारंभिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

नशीले पदार्थों के अंतर्राष्‍ट्रीय सरगना का भंडाफोड़ - भारत में एनसीबी ने नशीले पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती – 100 करोड़ रुपये मूल्‍य की 20 किलोग्राम कोकीन जब्‍त की गई।

● पूर्वोत्‍तर पर विशेष ध्यान

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) असम 31.08.2019 को प्रकाशित
अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनके निर्वासन के लिए एक तंत्र बनाया गया

1000 अतिरिक्त विदेशी ट्राइब्‍यूनल (एफटी) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई।

ई-एफटी प्लेटफॉर्म (स्‍थापित लागत – 99 करोड़ रुपये) के गठन के लिए असम सरकार को 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दी गई।

साबिर कुमार देबबर्मा (एनएलएफटी-एसडी) के नेतृत्‍व में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएलएफटी (एसडी) हिंसा का रास्ता छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करेगा।

88 कैडर अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत।

आत्‍मसमर्पण और पुनर्वास योजना, 2018 के अनुसार कैडरों को आत्मसमर्पण लाभ प्राप्त होंगे।

त्रिपुरा सरकार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों की आवास, भर्ती, शिक्षा आदि क्षेत्रों में मदद करेगी।

भारत सरकार त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

आइजोल में केन्‍द्रीय गृह मंत्री द्वारा पूर्वोत्‍तर क्षेत्र की हथकरघा और हस्‍तशिल्‍प प्रदर्शनी का उद्घाटन - इसका उद्देश्‍य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और परम्‍परागत संस्कृति तथा कौशल होने के कारण परम्‍परागत हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर पूर्वोत्‍तर में रोजगार के भारी अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

● आपदा प्रबंधन

आपदा प्रतिरोधक संरचना (सीडीआरआई) के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन

प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत की।

आपदा के विभिन्न पहलुओं और आकस्मिक घटनाओं के कारण बुनियादी ढाँचे में बदलाव के विभिन्‍न पहलुओं के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान का मंच

जोखिम और आर्थिक जरूरतों पर आधारित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए देशों की सहायता।

साझेदारों की तकनीकी विशेषज्ञता की पूलिंग।

● फणि, वायु, महा और बुलबुल चक्रवात

राज्यों को सहायता का सफल समन्‍वय और बचाव और पुनर्वास का कार्यान्‍वयन तथा गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया के लिए समय पर सूचना का प्रसार।

केन्‍द्र सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित नोडल अधिकारियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला।

अंतर मंत्रिस्‍तरीय केन्‍द्रीय दल (आईएमसीटी) और बचाव-राहत कार्यों का तत्‍काल दौरा

बाढ़ प्रभावित राज्यों का मौके पर मुआयना कर आकलन के लिए ज्ञापन पत्र का इंतजार किए बिना आईएमसीटी द्वारा प्रारंभिक दौरा

राज्‍यों द्वारा दिए गए ज्ञापन पत्र के बाद नुकसान के विस्‍तृत आकलन के लिए आईएमसीटी का दोबारा दौरा।

केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने ओडिशा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त केन्‍द्रीय सहायता के रूप में 4432.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

कर्नाटक और बिहार के बाढ़ प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) से 1813.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता।

एनडीआरएफ ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों से 5375 व्यक्तियों को बचाया और 42,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाया।

केंद्रीय बलों ने महाराष्ट्र में बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस से 900 लोगों को सुरक्षित निकाला।

एनडीआरएफ ने असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 11,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला।

● भारत ने पहली बार शंघाई सहयोग संगठन संयुक्‍त अभ्‍यास 2019 की मेजबानी की

नई दिल्ली में शहरी भूकंप खोज और बचाव पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) संयुक्त अभ्यास (एससीओसंअ.) -2019 किया गया।

गृह मंत्री ने एससीओ सदस्य राज्यों के विभागों के प्रमुखों की 10 वीं बैठक की अध्यक्षता की, जो आपात स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन से संबंधित हैं।

भूकंप के बाद मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के समायोजन के लिए सामूहिक तत्‍परता में मदद और अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर पहचानी गईं प्रक्रियाओं के बारे में एक आम समझ कायम करने के लिए एससीओ संयुक्‍त अभ्‍यास किया गया।

एससीओ सदस्य राज्यों के साथ यह संयुक्त अभ्यास किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए समकक्ष टीमों के बीच व्यक्तिगत समझ विकसित करने में सहायक होगा।

● भारत ने ‘भूस्‍खलन के जोखिम में कमी और लचीलापन’ विषय पर नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।

● लू 2020: लू से बचने की तैयारी, उसके प्रभाव कम करने और प्रबंधन के लिए बेंगलुरु में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

● नई दिल्ली में 33 देशों के विशेषज्ञों ने आपदा को सहने की क्षमता वाली अवसंरचना पर अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यशाला 2019 में भाग लिया।


● राष्‍ट्र का गौरव सुरक्षा बल

सीएपीएफ जवान की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़कर 60 वर्ष।

केन्‍द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु में एकरूपता सुनिश्चित करना।

7 लाख से अधिक कर्मी लाभान्वित होंगे।

सीएपीएफ के अधिकारियों को संगठित समूह ‘ए’ सेवाओं का दर्जा।

गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफयू) और गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) के परिणाम लाभों का अनुदान।

● राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय (एनपीयू)

‘एनपीयू की स्थापना के लिए 'सिद्धांत:' स्वीकृति दी गई।

इसके लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई।

‘जेलों में आपराधिक गतिविधियां और उग्र सुधारवाद : कैदियों और जेल कर्मचारियों की अतिसंवेदनशीलता तथा उनका संरक्षण’ विषय पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरऔरडी) द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

नई दिल्ली में दिल्ली पुलिस मुख्यालय की अत्याधुनिक इमारत का उद्घाटन।

● भारत की जनगणना – 2021

जनगणना भवन की आधारशिला रखी गई; 2021 की जनगणना भाषाओं में कराई जाएगी।

राज्य समन्वयकों, भारत की 2021 की जनगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशकों और देश में राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर के उन्‍नयन के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन।

जनगणना ऐप और जनगणना पोर्टल का शुभारंभ।

गूगल प्‍ले स्‍टोर पर जारी 12.08.2019 से प्री-टेस्ट डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप जारी।

जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल (सीएमएमपी) का परिचालन शुरू।

‘पेन-कागज जनगणना’ के स्‍थान पर 2021 में डिजिटल जनगणना।

● राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीय एकता दिवस

पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया

‘रन फॉर यूनिटी’ पूरे भारत में आयोजित - नई दिल्ली में अकेले 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

‘सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार’

सरकार ने भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया।

गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2019 को अधिसूचना जारी की।

भारत के राष्ट्रपति अपने हाथ और मुहर के अंतर्गत एक सनद द्वारा पुरस्कार प्रदान करेंगे।

राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह के साथ इसका आयोजन।

पुरस्‍कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

अंतर-राज्य परिषद की बैठकें

गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर, पश्चिम और पूर्व क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों का आयोजन।

आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों अथवा अंतर-राज्यीय परिवहन आदि के क्षेत्र में अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।

उपयुक्‍त विचार-विमर्श के बाद केन्‍द्र और राज्य के बीच और दो राज्‍यों के बीच जटिल मुद्दों का सर्वसम्मति से समाधान निकालना।

आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस- डायल 112) का शुभारंभ; 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में परिचालन।

एकल आपातकालीन नम्‍बर (112)

सक्रिय सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एक स्मार्ट पुलिस बल – नागरिकों पर केन्द्रित सेवा बनाने की दिशा में कदम।

संकट के स्थान पर कंप्यूटर सहायता वाले क्षेत्र के संसाधनों को भेजना।

नागरिक फोन, एसएमएस, ईमेल और 112 भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी आपातकालीन जानकारी भेज सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला हेल्‍पडेस्‍क स्‍थापित करने/उन्‍हें मजबूत करने के लिए निर्भया कोष से 100 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है, ताकि पुलिस थानों को महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और पहुंच योग्य बनाया जा सके।

निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल का राष्ट्रीय शुभारंभ

निजी सुरक्षा क्षेत्र में लाइसेंस देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल।

ऑनलाइन लाइसेंस प्रक्रिया में एक अखिल भारतीय खाका देने की पहल - क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना।

देश भर के आपराधिक रिकॉर्ड तक आसान ऑनलाइन पहुंच - सुरक्षा गार्डों के आसान ऑनलाइन पुलिस सत्यापन की सुविधा

राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खाने-पीने के स्‍थानों/किराये के कमरों के लाइसेंस के लिए एकीकृत पोर्टल की शुरुआत

कारोबार में सुगमता को बेहतर बनाने तथा खाद्य और पेय पदार्थों का नया कारोबार शुरू करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली।

पारदर्शिता से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक जन-अनुकूल प्रणाली और नियामक प्रक्रियाओं (पंजीकरण और निरीक्षण) को सरल तथा तर्कसंगत बनाकर सभी हितधारकों द्वारा नियमों और विनियमों का अनुपालन बढ़ाना।

द्विपक्षीय समझौते/समझौता ज्ञापन

भारत और उज्बेकिस्तान ने सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत और इंडोनेशिया के बीच मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्‍करी और इन्‍हें बढ़ावा देने वालों से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर।

भारत और सऊदी अरब के बीच मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्‍करी और इन्‍हें बढ़ावा देने वालों से निपटने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर।

भारत और म्यांमार के बीच मानव तस्करी की रोकथाम के लिए द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

भारत और अमरीका के बीच लापता और उत्‍पीड़न के शिकार बच्चों के बारे में आगाह करने वाली रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन।

विदेशी-

 चिकित्सा वीजा व्यवस्था का उदारीकरण।

बीमारी के कारण अस्पताल में प्रवेश चाहने वाले किसी विदेशी के लिए प्राथमिक वीज़ा को मेडिकल वीज़ा में परिवर्तित करने को गैर जरूरी करने की सुविधा।